O governo federal anunciou a antecipação do pagamento de precatórios federais de natureza alimentícia que seriam realizados em 2025 para o ano de 2024, beneficiando especialmente o estado do Rio Grande do Sul. A medida visa contribuir para a recuperação econômica da região, duramente afetada pelas enchentes ocorridas em maio. Segundo o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, a antecipação envolverá aproximadamente R$ 4,5 bilhões, montante que deve impulsionar o consumo e ajudar na preservação de empregos no estado. A informação foi confirmada em uma audiência de conciliação promovida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux.
A decisão é fruto de um pedido apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), pelo Sintrajufe/RS e por outras entidades sindicais que destacaram a importância da liberação dos valores para a reconstrução do estado. Além disso, as audiências têm contribuído para avançar em negociações relacionadas à dívida do estado com a União, estimada em R$ 100 bilhões. De acordo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, essa antecipação é essencial para mitigar os impactos econômicos causados pela catástrofe climática.
Camila Souza, diretora de operações da Preks, destaca a importância dessa medida para os detentores de precatórios da região, ressaltando que a antecipação traz um alívio econômico significativo. “A liberação desses recursos representa uma injeção crucial para aqueles que aguardam há anos por seus direitos, especialmente em um momento de crise como o vivido pela população do Rio Grande do Sul.”, comenta Camila.
Ela também ressalta que nem todos os brasileiros terão o benefício de ter o pagamento dos precatórios adiantado. “Nos casos em que a liquidez imediata é necessária, faz sentido considerar a venda do precatório no mercado secundário”, afirma Camila, apontando que a Preks tem experiência em apoiar os credores no processo de venda de precatório federal, proporcionando segurança jurídica nas transações.
A antecipação dos precatórios federais para o Rio Grande do Sul demonstra a relevância de medidas que busquem aliviar a pressão financeira sobre a população local, especialmente após as enchentes, ajudando a recuperar a economia e garantir mais estabilidade aos gaúchos.
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