O Tribunal de Justica de Minas Gerais (TJMG) acolheu tese da Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG) e determinou o encerramento da greve iniciada pelos policiais civis e os penais na última terça-feira sob pena de multa diária de R$ 100 mil, limitada a R$ 10 milhões, a cada um dos sindicatos das categorias.
A decisão ocorreu por meio de duas liminares concedidas pela desembargadora-relatora, Albergaria Costa, nas ações declaratórias de ilegalidade de greve ajuizadas pela AGE-MG.
Nos autos, a Advocacia-Geral do Estado demonstrou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou a inadmissibilidade do exercício do direito de greve, “sob qualquer forma ou modalidade”, de “policiais civis e a todos os servidores públicos” que atuam diretamente na área de segurança pública (Tema nº 541, STF).
“Significa que a paralisação das atividades conclamada pelos sindicato-réus, ainda que parcial, encontra óbice instransponível no artigo 144 da Constituição Federal, que erigiu a segurança pública como dever do Estado e direito de todos”, decidiu a magistrada.
Ainda de acordo com a desembargadora, o perigo de dano é intrínseco à pretensão de paralisação, com reflexos que podem comprometer a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.
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