A sede da B3, em São Paulo, será palco do anúncio do resultado de uma licitação que colocará Goiânia (GO) como a primeira cidade inteligente entre as capitais do país. O evento ocorrerá no próximo dia 18 de setembro. O escopo do projeto elaborado para a Prefeitura inclui a implantação de soluções tecnológicas que prometem gerar melhorias em setores como energia elétrica, rede de internet e segurança pública.
As implementações serão viabilizadas por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), cujo projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC), organização especializada na elaboração de projetos inovadores, através de PPPs. O projeto em questão foi, inclusive, reconhecido este ano como de referência global pelo Fórum Internacional de PPPs, da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (Unece).
“Além de ofertar níveis inéditos de inovações em uma capital brasileira, os estudos de viabilidade preveem uma economia de pelo menos R$ 209 milhões aos cofres do município e a atração de investimentos na ordem de R$ 450 milhões. Somente o modelo de PPP é capaz de aliar desenvolvimento e economia num mesmo espectro”, defende Caroline Braga, Coordenadora do Projeto.
Luz, Wi-Fi e segurança
O planejamento, que será iniciado em Goiânia após o processo de licitação, inclui investimentos em várias tecnologias. Entre as ações previstas estão a instalação de lâmpadas de LED, que passarão das atuais 36.153 para 178.235 unidades em toda a cidade. Atualmente, o município conta com 386 km de fibra óptica; com a PPP, esse número aumentará para 889 km, e 590 prédios públicos terão link dedicado à internet – atualmente, apenas 67 prédios têm esse tipo de rede. O município, que hoje dispõe de apenas um ponto de Wi-Fi público, contará com 76 pontos.
Mas o projeto de expansão pública da rede de internet também tem outra finalidade. Ele está integrado com a ampliação da segurança pública. Para isso, serão instaladas 1.828 câmeras inteligentes para videomonitoramento, 61 totens de emergência, inclusão de 333 escolas com proteção eletrônica e 311 locais com iluminação de destaque.
“O projeto prevê ainda a criação de três usinas fotovoltaicas de até três megawatts, que será suficiente para atender a boa parte da demanda de energia de Goiânia. Portanto, é um planejamento que debruça sobre sustentabilidade, economia e uso inteligente dos recursos. Goiânia coloca-se como pioneira numa transformação que tende a ser ampliada para outros municípios de grande porte”, pontua Vinícius Alves, secretário municipal de Finanças de Goiânia.
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