No dia 14 de julho deste ano foi publicada a Lei nº 14.620, que incluiu o §4º, no artigo 784, do Código de Processo Civil (CPC) que passou a prever a possibilidade de assinatura eletrônica nos títulos executivos e dispensou a necessidade da assinatura de testemunhas nestes casos.
Esta mudança na legislação colabora para a segurança das operações bancárias de crédito realizadas por canais digitais. Segundo a FEBRABAN, em 2021, elas representavam 70% das operações bancárias, subindo para 80% em 2022.
A possibilidade de assinatura de documento de forma virtual surgiu no Brasil em 2001 com a Medida Provisória 2.200-2 que criou a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) sendo posteriormente ampliada a possibilidade deste tipo de assinatura com a Lei nº 14.063, ao contemplar operações realizadas entre pessoas e instituições privadas com os entes públicos e entre os próprios órgãos e entidades públicas.
Atualmente, a legislação brasileira prevê três tipos de assinaturas eletrônicas: a assinatura simples que permite identificar quem está assinando e anexa ou associa seus dados a outros dados em formato eletrônico, como por exemplo a utilização de login e senha em um sistema informatizado, a assinatura avançada que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil, como a assinatura a realizada com a conta GOV.BR de uma pessoa e a assinatura qualificada que utiliza certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil, que possui validade jurídica equiparada à assinatura manuscrita, explica Marllon Antony, consultor na Vivacqua Advogados.
Para ele, a inclusão do §4º, no artigo 784, do CPC, pela Lei nº 14.620, ao dispensar a assinatura de testemunhas quando a integridade das assinaturas das partes contratantes for conferida por provedor, desburocratiza a celebração de instrumentos com características de título executivo.
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