Publicada recentemente a Lei Complementar nº 208/24, altera o Código Tributário Nacional (CTN), que passa a prever o protesto da certidão de dívida ativa, como fato interruptivo da prescrição do direito da Fazenda Pública de cobrar créditos tributários. Esta alteração veio a complementar a modificação ocorrida em 2012, com Lei nº 12.767, que estabeleceu a possibilidade de protesto extrajudicial das certidões de inscrição de débitos em dívida ativa.
Na prática o que muda com a nova lei complementar é que, antes dela mesmo com o protesto extrajudicial o ajuizamento da execução fiscal deveria ocorrer dentro do prazo prescricional, ou seja, nos 5 (cinco) anos seguintes a data de constituição definitiva do crédito tributário e agora, como o protesto interrompe a prescrição não existe mais a necessidade da Fazenda Pública ajuizar execução fiscal nos 5 (cinco) anos subsequentes a data de constituição do crédito tributário.
Para o tributarista, Ricardo Vivacqua, sócio-fundador da Vivacqua Advogados, “esta alteração legislativa modifica substancialmente a relação entre o fisco e o contribuinte, ao transferir para o contribuinte o ônus de ter de ingressar com a medida judicial para contestar o protesto das certidões de dívida ativa realizados pelo fisco, inclusive os realizados indevidamente”.
E continua , “o protesto indevido certamente irá prejudicar financeiramente os contribuintes não só pelos custos que terão de suportar para se defender como também pelo seu impacto nas análises de concessão de crédito junto às instituições financeiras. Contudo a maior preocupação fica com as empresas que fornecem para órgãos públicos que podem ter sua existência comprometida ao serem equivocadamente consideradas inadimplentes fiscais”.
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